वैदेशिक रोजगार विधेयक (श्रोत: सम्पादकिय । बिचार, कान्तिपुर)

डेढ महिना अघिदेखि अवरुद्ध रहेको सदन सुचारु भएलगत्तै विधेयक पारित हुने क्रमले गति लिएको छ । यस क्रममा केही समय यतादेखि चर्चामा आएको वैदेशिक रोजगार ऐन-२०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक वैदशिक रोजगार तेस्रो विधेयक-२०६३ बिहीबार पारित भएको छ । खास गरी यसपटक मुलुकले वैदेशिक रोजगारीका लागि सबैभन्दा आकर्ष केन्द्रबिन्दुका रूपमा रहेको दक्षिणकोरियामा कामदार आपर्ूर्ति गर्नपाउने सरकारी नीति तय भएपछि सो विधेयकको संशोधन एवं पारितको विषयलाई सबैले व्यग्र प्रतीक्षा गरेको अवस्था थियो । जसअनुसार यसअघि नेपालबाट वैदेशिक रोजगारका लागि सरकारको स्वीकृतिमा स्थापित स�ठित सङ्घसंस्थाहरूबाट मात्र कार्यसम्पादन हुँदै आएकोमा त्यसमाथिको यथासमय संशोधन अपरिहार्य बनेको हो । संशोधित विधेयकका कारण अब सरकारले नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेका मुलुकको सरकारसँग सम्झौता गरी नेपाल सरकारको पर्ूण्ा स्वामित्वमा रहेको संस्थामार्फ त्यस्तो मुलुकमा कामदार पठाउनसक्ने प्रावधान राखिएको देखिन्छ ।

वास्तवमा नेपाल सरकार र दक्षिणकोरियाबीच निकट भविष्यमार् इपीएस प्रणाली बमोजिम वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालबाट कामदार पठाउन पाउने सर्न्दर्भमा सम्झौता गर्न पुरानो व्यवस्थाले अप्ठ्यारो परेको तथ्य उठाइँदै आएको देखिन्छ । यसपटक दक्षिण कोरियाको यो सुअवसर गुम्न नदिन मात्र नभएर समग्र अन्य पक्षको संशोधनका लागि चौतर्फी दबाबसमेत सिर्जना गरिएको हो । साथै गणतन्त्र कोरियाको प्रचलित कानुन बमोजिम सरकार-सरकारबीच मात्र कामदार आदानप्रदान हुनसक्ने व्यवस्था भएकाले सरकारीस्तरबाट कामदार छनौट गरी पठाउन व्यवस्था गर्नसमेत संशोधन भएको सरकारले जनाएको छ । विधेयकको यस्तै व्यवस्थापछि एकातिर मुलुकबाट ५।५ हजार जनशक्तिले दक्षिणकोरियामा ससम्मानित पारिश्रमिकसहितको रोजगारी पाउने प्रत्याभूतिको मार्गप्रशस्त गरेको छ भने अर्कोतिर यसपटकको जनआन्दोलन क्रममा ँसहिद� हुन पुगेका परिवारहरूका सम्बद्ध सदस्यहरूलाई आरक्षण दिइने व्यवस्थासमेत गरिएबाट दोहोरो उपलब्धि हात परेको छ भन्नु बढी हुँदैन । हुन त वैदेशिक रोजगार ऐनको यस सर्न्दर्भको संशोधन र पारितको मात्र कुरो गर्नुभन्दा त्यससँगसँगै सुचारु हुनपुगेको सदनमाथि सबैको ध्यानाकषिर्त प्रस�लाई यहीँनेर जोड्नर्ैपर्छ । निश्चय पनि जसरी यतिखेर विधेयक पारित हुने क्रम जारी रहेको छ त्यसले अब सम्पर्ूण्ा क्षेत्रमा देखिएको कानुनी, बाधा, व्यवधान र अड्चन फुकाएर सहज वातावरण तय गरिदिने विश्वास गर्नसकिन्छ । अहिले र्सवत्र जिज्ञासाका रूपमा रहेको संविधानसभाको निर्वाचन मिति तयका लागि होस् या दोस्रो संशोधनको क्रममा रहेको संविधान प्रस�कै किन नहोस्, त्यसको सा�ोपा� र छिनोफानो निर्बाध सदन चल्नाले मात्र हुने देखिन्छ । जुन दिशातर्फो पहिलो उपलब्धि वैदेशिक रोजगार ऐन पारित भएपछि हात परेको देखिन्छ ।