जापानमा हरेक बर्ष ८- १० हजार कामदार लैजान सकिन्छ : पाण्डवराज कार्की, अनुसन्धानकर्ता

लामो समयदेखि जापानको श्रमब्यवस्थको वारेमा अध्ययन-अनुसन्धान गर्दै आउनुभएका पाण्डपराज कार्की गैरआवासिय नेपाली संघ जापानको सदस्य हुनुहुन्छ । नेपालमा जापानी भाषा विद्यालय र परामर्श ब्यवसाय संचालन गर्दै आउनुभएका कार्की नितिगत रुपमा स्पष्टता भएपनि नेपाल सरकारको पहल नहुँदा हजारौं कामदार जापानी श्रमवजारमा जाने अबसर वाट वञ्चित भएको वताउनुहुन्छ । नितिगत ब्यवस्थालाई ब्यवहारिक रुपमा कार्वन्वयनमा ल्याउन प्रयास गरिरहनुभएका कार्कीसंग प्रशिक्षार्थी कामदारका संभावना र अवसरका वारेमा धर्मराज भुसालले गर्नुभएको कुराकानीको संक्षेप
�
जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन थालियो भन्ने सुनियो साँचो हो ?
हो, प्रशिक्षार्थीका रुपमा जापानमा कामदार जान शुरु गरिसकेका छन् । अहिलेसम्म कति नेपाली कामदार यसरी गए भन्ने तथ्याङक नेपालसंग छैन् । अहिलेसम्म जापानसरकारको रेकर्ड रहेअनुसार त्यहाँ २२८८ नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार रहेका छन् । केही महिनायता प्रशिक्षार्थी कामदार जाने क्रम वढेको छ ।
यसले नेपाली श्रमबजारलाई त खासै तताउन सकेको छैन् नी । नयाँ प्राबधान भएर हो ?
यो प्रावधान भर्खरै आएको होइन । जापानले करिव १७ बर्षदेखि विदेशी कामदारहरुलाइ प्रशिक्षार्थीको रुपमा लिदै आएको छ । सो प्रकृया अनन्तर्गत कामदार लिनकै लागि करिव १५ वटा मुलुकसंग श्रम सम्झौता पनि गरिसकेको छ । नेपालले सन २००३ मा जापानसंग प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन संझौता गरेको हो । त्यसपछिनै हो नेपाल सरकारले पाएको सो अनुमतिमा कामदार पठाउनेवारे तयारी गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जिम्वेवारी पाएको । तर लामो समय ब्यतित हुँदापनि उसले कामदार छनौट प्रकृया शुरु नै गरेन । त्यसैले यो प्रकृयामा प्रगति हुन नसकेको हो । सवै सिस्टम तयार हुँदापनि हामीलेनै तदारुकताका साथ काम नगर्दा अवसरवाट वञ्चित भएका छौं । अहिले निजीक्षेत्रले पहल गरेपछि सजिलैसंग कामदारहरु जापानी श्रमवजारमा जान सकेका छन् । मलाइ लाग्छ यो प्रकृया अव तिव्र रुपमा अगाडी वढनेछ ।
�
संयन्त्र तयार भइरहँदा पनि किन ठूलो सङख्यामा कामदार जान सकेनन ? यसमा कसको दोष छ ?
यसमा प्रमुख दोष राज्यपक्षको छ । पहिलो कुरा त हाम्रो सरकारले जापानी सरकारसंग अवसर र नेपाली श्रम शक्तिका विषयमा जानकारी नै दिन सकेनन् जसले गर्दा लामो समयसम्म पनि श्रम संभौता हुन सकेन । श्रम संझौता भएपछिपनि सरकारले कामदार पठाउन आबश्यक प्रवन्ध मिलाउन भनि उद्योग बाणिज्य महासंघलाई जिम्मा दियो । उसले काम गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर तीनवर्ष सम्म कुनै प्रकृयानै शुरु भएन । त्यो जिम्मा वैदैशिक रोजगार ब्यवस्ाायी संघलाई दिएको भए राम्रो नतिजा आउथ्यो होला । तर कामदार पठाउने जिम्मा महासंघको मात्र हो भनि अन्यलाई सरकारले स्वीकृति दिन चाहेन र महासंघले पनि कामदार पठाउन सकेन । यसमा सरकारी पक्षले वुझ्नुपर्ने ठाउँ धेरै थिए ।
कोरियामा कामदार आपुर्ती गर्न एउटा म्यानपावरलाई जिम्मा दिए जस्तै जापानको हकमा पनि महासंघलाइ मात्र जिम्मा दिइएको भनिन्थ्यो । त्यो के हो ?
खासमा सरकारी अधिकारी भ्रममा परेका हुन । जापानको हकमा जुनसुकै रोजगार कम्पनीले कामदार माग लिन सक्छ । तर श्रमले त्यतिखेर महासंघ वाहेक अरुलाई कामदार पठाउने अनुमति छैन भन्ने ब्याख्या गर्यो । जुन विल्कुल गलत थियो । श्रमले स्वीकृति दियो भने हरेक म्यानपावरले जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन सक्छन् । पछिल्लो दिनमा सरकारी अधिकारीले यो कुरा वुझे र निजी म्यानपावरलाई पनि अनुमति दिए । त्यसैले अहिले धेरै म्यानपावरले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने विषयमा गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार कुन मापदण्ड र निति अन्तर्गत स्वीकार गरेको छ ?
विदेशी प्रशिक्षार्थी काममदारवारे कामगर्न जापान सरकारका ५ वटा मन्त्रालयको समन्वयमा जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन ‘जिट्को’ नामक संस्था खोलिएको छ । उसले जापानका कम्पनीलाई श्रमसंझौता भएको मुलुकवाट कामदार लिने अनुमति दिन्छ । प्रशिक्षार्थी कामदार अन्तर्गत दुइ किसिमको ब्यवस्था छ । पहिलो औद्योगीक प्रशिक्षार्थी जो नेपालको कुनैपनि उद्योगमा काम गरिरहेका छन र उनीहरुको क्षमता विकाशका लागि उद्योगको सिफारिसमा जान सक्छन भने अर्को साधारण अदक्ष्य कामदार जो म्यानपावर कम्पनी मार्फत जापान जान सक्छन् ।उनीहरुकालागि कामगरिरहेको हुनु जरुरी छैन् । उद्योग वाणिज्य महासंघलाई औद्योगीक प्रशिक्षार्थी पठाउने जिम्मा दिइएको थियो तर म्यानपावर कम्पनीले पठाउने भनेको साधारण कामदार हो जसले जापानमा सिप सिकेर आउन सक्छ । केही बर्ष अगाडी कोरियामा गएका प्रशिक्षार्थीपनि यही संयन्त्र अन्तर्गत गएका हुन् ।
यस्ता कामदारको योग्यता र अनुभव कस्तो तोकेको
�छ ?
जापानले सवैभन्दा ख्याल गर्ने कुरा भाषा हो । त्यहाँ जाने हरेक कामदारले न्यूनतम १ सय ५० घण्टा जापानी भाषा पढेको हुनुपर्छ । यसवाहेक १० कक्षा उतिर्ण, १८ बर्ष पुगेका र स्वस्थ्य मानिस आवेदनकालागि योग्य हुन्छन् । भाषाको विषय जोडिने हुनाले पठाउने म्यानपावरसंग जापानी भाषा विद्यालय हुनु जरुरी छ । अन्य सर्त भन्दा पनि भाषालाई उनिहरुले मुख्य रुपमा ख्याल गर्छन् । यसरी कामदार लैजादा नेपालीले त फाइदा पाउँछन नै जापानीलाई झन धेरै फाइदा हुन्छ । उसले सस्तो श्रममा कानुनी कामदार पाउँछ । त्यही भएर नै पछिल्ला वर्षमा प्रशिक्षार्थीको रुपमा भित्रिने विदेशी कामदारको सङख्या वढेको छ ।
भिसा अवधि र पारिश्रमिकको विषयमा सरकारले केही तोकेको छ वा रोजगारदातामा भर पर्ने हो ?
प्रशिक्षार्थीको रुपमा आउने कामदार लाई अदक्ष कामदारको रुपमा लिइन्छ । तीन बर्षे भिसा अवधिमा पहिलो वर्ष न्यूनतम ७० हजार ऐन पारिश्रमिक तोकिएको हुन्छ । रोजगारदाताले त्यो भन्दा कम दिन पाउँदैन । यसमा धेरैजसो स्थानमा खाने वस्ने सुविधा दिएको हुन्छ । यो पैसा करिव मासिक ५० हजार नेपाली रुपैया हो । पहिलो बर्ष सकिएपछि उसको टेष्ट हुन्छ काम र भाषाका विषयमा । वाँकी दुइवर्ष उसलाई दक्ष कामदारको रुपमा राखिन्छ । तर तीनवर्षपछि कामदार नेपाल फर्कनैपर्छ र पुन आवेदन गरेर जापान जान पनि पाउँदैन । यसको अर्थ जापानवाट सिप सिकेर नेपाल फर्कियोस र त्यसको उपयोग गरोस भन्ने जापान सरकारको चाहना हो ।
नेपाललाई प्रतिबर्ष कति कामदार कोटा उपलब्ध गराइएको छ ?
यसमा कोटा सिस्टम छैन् । जापानले हरेक बर्ष करिव १ लाख विदेशी अदक्ष कामदार आपुर्ती गर्छ । १५ वटा मुलुकसंग श्रम संझौता भएपनि करिव ८ वटाले मात्र काम शुरु गरेका छन् । यस आधारमा हेर्दा पनि प्रतिबर्ष ८ देखि १० हजार नेपाली कामदारले अवसर पाउन सक्छन् । तर मुख्य चुनौति नेपाली कामदारका वारेमा जापानी कम्पनीलाई जानकारी गराउनु आबश्यक छ । यसकालागि सरकारले पहलगर्दा प्रभावकारी हुन सक्छ । नेपालले औपचारिक रुपमा जापान सरकारसंग आफ्नो मुलुकका कामदारवारे जानकारी पठायो भने उसले सवै कम्पनीलाइ परिपत्र गरिदिनसक्छ । यसो गर्दा नेपाली कामदारको माग वढाउन सकिन्छ । निजीक्षेत्रवाट हुने पहलवाट ठूलो मात्रामा उपलब्धी हात लाग्न सक्दैन ।
�
केही समय अगाडी निजीक्षेत्रका केही म्यानपावरले जापानमा रोजगारी भनेका थिए । तर पछाडी रद्द भयो भनियो । त्यो कुनप्रकृयावाट शुरुभएको थियो र किन रद्द गरियो ?
मेरो जानकारीमा रहेसम्म जम्मा २ वटा कम्पनीले ‘जापान रोजगारी’ भनेर विज्ञापन गरेका थिए । ती दुवै कम्पनीले प्रशिक्षार्थी कामदारनै पठाउन अनुमति लिएका हुन । पहिलो कम्पनीले प्रकृया पुर्‍याएरै स्वीकृति लिएर विज्ञापन गरेपनि ढिलाइ भएका कारण जापानीले नै कामदार माग रद्द गरिदियो । अर्को कम्पनीको हकमा भने केही गम्भीर त्रुटिहरु थिए । जस्तो उहाँहरुले भाषाका वारेमा केही पनि उल्लेख गर्नुभएको थिएन । त्यसैकारण श्रमले त्यो रद्द गरेको भन्ने सुनियो । प्रकृया पुर्‍याएर गर्यो भने स्वीकृति नदिने भन्ने प्रश्नै आउँदैन ।
कामदारको माग वढाउन नेपाल सरकारले गर्नैपर्ने कामहरु के के हुन ?
सरकारले मुख्य रुपमा दुइ कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो जापानस्थीत दुतावासको सक्रियता वढाउनुपर्छ । कामदारको माग वढाउन उसले नै भूमीका खेल्नुपर्छ । दोस्रो नेपालको कृषि, अर्थ र श्रममन्त्रालयले जापानका तत-तत मन्त्रालयसंग सम्वन्ध स्थापना गरि अवसरको माग गर्नपर्छ । यसरी मन्त्रालय स्तरवाटै काम अगाडी वढ्यो भने प्रतिवर्ष ८-१० हजार प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन कुनै समस्या पर्नेछैन् । अहिले निजिक्षेत्रको पहलवाट जे जति कामदार जान सकेका छन् त्यसमा सरकारी निकायको कुनै पहल र योगदान छैन् । नेपाल सरकार सक्रिय हुनसक्यो र आफ्ना कुरा जापानी सरकार समक्ष राख्न सक्यो भने तत्कालै राम्रो नतिजा आउन सक्छ ।